भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल में 1 फरवरी 2025 को कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। बजट के अनुसार, नौकरी से सालाना इनकम 12.75 लाख तक वालों पर नई टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। अगर इनकम किसी अन्य स्रोत से भी थी, तो 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन 12 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स देना पड़ा था।
बजट 2025 में वस्तुओं के कीमतों में बदलाव हुआ था।
- केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी में बदलाव करके इलेक्ट्रॉनिक और अन्य कई वस्तुओं के दाम विशेष रूप से कम-ज्यादा किए थे।
- "कस्टम ड्यूटी" को 5 प्रतिशत घटा दिया गया था। वर्तमान में 20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। मोबाइल फोन और एलईडी सस्ते हो गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आई थी।
- इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने और चांदी की कीमत बढ़ गई थी, वर्तमान में इस पर 6 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स में बदलाव किया गया था।
- शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी।
- फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग और क्रिटिकल मिनरल्स सभी पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी।
- "एक्साइज ड्यूटी" (उत्पाद शुल्क) घटने से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आई थी। वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 20 और डीजल पर 16 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगती है।
कस्टम ड्यूटी में बदलाव का मुख्य कारण क्या था?
- "कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री" (CII) ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की गुजारिश की थी।
- 2024 में सोने पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे अगस्त 2024 में आयात 104 प्रतिशत बढ़ गया था।
- सरकार अपने मुनाफे के लिए सोने पर लगने वाली ड्यूटी को बढ़ाना चाहती थी।
सीनियर सिटीजन और किरायेदारों को टैक्स में छूट
- पहले सीनियर सिटीजन को FD में 50 हजार तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार, अब 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- पहले किराए के मकान पर लगने वाला TDS की सीमा 2.4 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया था।
- मेट्रोपॉलिटन शहर में मकान खरीदने पर उस पर लगने वाले प्राइस लिमिट को संभावित 45 लाख रूपए से बढ़ाकर 70 लाख किया गया था।
- RBI के "लिबरलाइज्ड रेमिटेंस" स्कीम के तहत विदेशों में पैसे भेजने पर TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई थी।
किसानों को मिलेगा कर्ज में छूट
- "किसान क्रेडिट कार्ड" की मदद से 7 करोड़ से ज्यादा किसानों और मछुआरों को आसान शर्तों पर लोन दिया गया था।
- किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई थी।
- डेयरी और मछली पालन के लिए किसानों को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया गया था।
केंद्रीय बजट 2025 में शिक्षा को लेकर प्रावधान
- देश के 23 IIT कॉलेजों में 6,500 सीट बढ़ाने का प्रावधान था। आईआईटी पटना के हॉस्टल का विकास करने का प्रावधान था।
- देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 2026 तक 10,000 हजार सीट बढ़ाने का लक्ष्य था। वहीं, अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।
- देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।
- देश में "ज्ञान भारत मिशन" शुरू होगा, इसके तहत 1 करोड़ हस्तलिपियों का डिजिटलाइजेशन होने का लक्ष्य था।
- 500 करोड़ में एक AI संस्थान को स्थापित करने का लक्ष्य था।
केंद्रीय बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्रों में बदलाव
- कुल 36 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी।
- MRI और अन्य चिकित्सा उपकरणों पर वर्तमान में 7 से 10 प्रतिशत के बीच कस्टम ड्यूटी लागू थी। लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है।
- देश के सरकारी अस्पतालों में लगभग 200 "कैंसर डे केयर सेंटर" बनाए जाएंगे। इस केयर सेंटर का उद्देश्य कैंसर से बचने का तरीका बताना होगा।
- देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी" उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी योजनाओं को लेकर ऐलान
- PM किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब इसे बढ़ाकर 12 हजार किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इस योजना के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 36.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का कार्ड बनाया जा चुका है। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार सरकार इस आंकड़े को बढ़ा सकती है।
- अटल पेंशन योजना (APY): इस योजना के तहत 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को अधिकतम 5 हजार रुपए मंथली पेंशन दिया जाता है। लेकिन अब सरकार इसको दोगुना करने का प्रावधान डाल रही है।
बजट में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान
- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने भारत सरकार से "एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति" लाने की मांग की थी। सरकार इस योजना को ला सकती है।
- ग्रेजुएट युवाओं के लिए ग्रामीण सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप कराने का प्रावधान हो सकता है।
- स्किल बढ़ाने और रोजगार के विकास के लिए स्टार्टअप अप को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण" (इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी) बनाई जा सकती है।
